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Ration Card Update: सरकारी राशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब गेहूं के बदले मिलेगा …

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Ration Card Update : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब लाभार्थियों को गेहूं से वंचित रहना पड़ सकता है. आइये जानते हैं ताजा अपडेट.

Free Ration Update : अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए काम की खबर है. सरकार ने फ्री राशन को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे आपको बड़ा झटका लग सकता है. सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल आवंटित कर सकती है. दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19-30 जून तक फ्री राशन वितरण के तहत लाभार्थियों को गेंहू की जगह 5 किलो चावल वितरित किया गया. बताया जा रहा है कि सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल बांट सकती है. यानी आप इस बार भी फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे. पहले भी इस संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किया था.

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Ration Card Update गेहूं की जगह मिलेगा चावल :

दरअसल, अब तक फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था. लेकिन पिछले सेशन में सरकार ने गेहूं की जगह चावल आवंटित किया था. दरअसल, खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, इस बार गेहूं की जगह लाभर्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल दिया गया. यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया गया, और आगे भी सरकार गेहूं की जगह चावल का आवंटन कर सकती है.

 

Ration Card Update गेहूं की कमी की वजह से लिया फैसला :

गौरतलब है कि गेहूं की कम खरीद होने की वजह से सरकार ने राशन के कोटे में गेहूं की मात्रा कम करने पर एक बार फिर विचार कर सकती है. इससे पहले भी सरार ने फ्री राशन से गेहूं की जगह चावल आवंटित किया था. ये संशोधन केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए किया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने गेहूं की जगह पर लगभग 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया था.

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Ration Card Update कैसे मिलेगा राशन?

अगर आपको भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है तो आप पोर्टबिलिटी चालान के माध्यम से चावल ले सकेंगे. गौरतलब है कि 30 जून तक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न ना ले पाने वाले पात्र व्यक्तियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से चावल का वितरण किया गया. वितरण के समय पारदर्शिता के लिए सभी दुकानों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी मौजूद थे.


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