Follow Us On Goggle News

PM POSHAN Scheme : मोदी कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को दी मंजूरी, करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा फ्री में भोजन.

इस पोस्ट को शेयर करें :

PM POSHAN Scheme: आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में अगले पांच सालों के लिए PM POSHAN स्कीम को शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा ECGC लिमिटेड के लिए 4400 करोड़ की घोषणा की गई है. इससे निर्यात को इंश्योर्ड किया जाएगा.

 PM POSHAN Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फ्री में दोपहर का भोजन (Midday Meal) देने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मिड डे मील योजना अब अगले पांच साल तक पीएम पोषण योजना के नाम से चलेगी।

सरकार के इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसके तहत 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

PM POSHAN PM POSHAN Scheme : मोदी कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को दी मंजूरी, करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा फ्री में भोजन.

अनुराग ठाकुर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फेंस कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए गए। जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो मिड डे मिल के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा तभी इसका खर्चे 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। लाभ लेने वाले भी 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र होंगे।

यह भी पढ़ें :  PM Mudra Yojana : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप कैसे ले सकते हैं लोन? यहाँ जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

इसके अलावा अन्य फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। इस लाइन के डब्लिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ठाकुर ने आगे कहा कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डब्लिंग की मंजूरी दी गई। 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया गया है कि 3 सालों में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) स्कीम को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है।

sugam yatra PM POSHAN Scheme : मोदी कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को दी मंजूरी, करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा फ्री में भोजन.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने नीमच-रतलाम ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है. इस काम में 1096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा Rajkot-Kanalus लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया है. इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ का खर्च आएगा.

यह भी पढ़ें :  Central Government Employees : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिवाली तक मिलेंगे DA समेत 3 तोहफे, पढ़िए पूरा डिटेल.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर काफी प्रयत्नशील है.उद्योग क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग पर कई निर्णय लिए गए हैं. 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात पर फोकस किया गया है. चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश मे 185 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है जो छह महीने का रिकॉर्ड है.

 

छोटे निर्यातक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका इंश्योरेंस कवर भी हो. किसी कारण से पेमेंट ना आए, ऐसी परिस्थिति में पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की कंपनी ECGC देगी. 4400 करोड़ का पैकेज ECGC को दिया गया है, जिससे 8800 करोड़ का इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है. इसका फायदा 97 फीसदी MSME सेक्टर वालों को मिलेगा.

यह भी पढ़ें :  Ration Card Rules : राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, बिना दुकान पर गए ऐसे पा सकते हैं अपने हक का अनाज.

पीयूष गोयल ने बताया कि ECGC 3 वर्षों से लाभ दे रही है, और नियमित रूप से डिविडेंड देती है. इसे और बड़ा बनाने का काम आज का निर्णय करेगा जिससे यह निर्यातकों की और सेवा कर पाए. NEIA के संबंध में भी निर्णय लिया गया है. जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ट्रस्ट है. नैशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस एकाउंट नाम से एक योजना है, जिसमें 1,650 करोड़ रुपये का Capital Infusion का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है.

 

पीयूष गोयल ने कहा कि आज 97 फीसदी इंडस्ट्री MSME सेक्टर्स से हैं. इसका सीधा लाभ MSME को मिलेगा और लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा. इसमें से 500 करोड़ रुपए तुरंत और 500 करोड़ अगले वर्ष मिलेंगे. साथ ही हम इसका लिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे. 33,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को हम इंश्योरेंस कवर देंगे. इससे भारत के उत्पादन की लगभग 22,000 करोड़ से डिमांड बढ़ेगी.


इस पोस्ट को शेयर करें :
You cannot copy content of this page