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PM Kisan Credit Card KCC: बड़ा ऐलान! पीएम किसान योजना की क़िस्त के साथ किसानों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये.

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PM Kisan Credit Card KCC: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले बिहार के किसानों को एक और सुविधा देने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। नाम है : किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। बिहार में अभियान के तहत 49 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों में रविवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर किसानों के बीच केसीसी का आवेदन पत्र बांटे गए। अभियान पहली मई तक चलेगा। कृषि विभाग के रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में 88 लाख किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। इसमें करीब 39 लाख के पास ही केसीसी है। शेष 49 लाख से अधिक किसानों के साथ, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, बकरी पालन, सुअर पालन एवं मुर्गीपालन से जुड़े किसानों को भी केसीसी बनाने की तैयारी है। PM Kisan Credit Card KCC 

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अभियान के तहत ग्राम सभाएं आयोजित कर अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला कृषि अधिकारी, मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य किसानों को जागरूक करेंगे। जीविका दीदी एवं स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली जा रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत किसानों को यह सौगात देने की पहल की है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शुल्क नहीं देना है। ग्राम सभा की बैठकों में बैंक अधिकारी किसानों को एक पन्ने का आवेदन पत्र दे रहे हैं। उसे भरकर देना है। जिनका पहली बार केसीसी बनेगा, उन्हें महज चार प्रतिशत ब्याज दर पर खेती के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। पूर्व में लाभान्वित होने वालों की केसीसी की ऋ ण सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि सरकार बैंकों के द्वारा केसीसी पर वसूल किए जाने वाले कुल सात प्रतिशत ब्याज में तीन प्रतिशत का अनुदान बैंकों को देती है। समय से उधार लौटाने वाले किसानों को महज चार प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिल जाता है।

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किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज: PM Kisan Credit Card KCC 

केसीसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। आइडी और पते के प्रमाण के रूप में वोटर आइकार्ड/ पैनकार्ड/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन के 15 दिन के भीतर बैंकों को कार्ड जारी करना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैंक के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसके लिए बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क किया जा सकता है।

 

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