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Delhi Free Electricity: 200 यूनिट मुफ्त बिजली पाने के लिए भरना होगा फॉर्म, यहां पढ़ें सब्सिडी से जुड़ी महत्वपूर्ण बाते

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Delhi Free Electricity: अगर आप बिजली के बिल पर दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजना का लाभ आप लेते रहना चाहते हैं तो अगले महीने यानी जुलाई में आपको एक फॉर्म भरना होगा. अगर आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तब भी आपको ये फॉर्म भरना होगा.

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर आप बिजली के बिल पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजना का लाभ आप लेते रहना चाहते हैं तो अगले महीने यानी जुलाई में आपको एक फॉर्म भरना होगा. अगर आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तब भी आपको ये फॉर्म भरना होगा. अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर सब्सिडी (Electricity Subsidy) मांगने या एक अक्टूबर के बाद इसे छोड़ने के बारे में हां और नहीं विकल्पों के साथ डिजिटल और भौतिक दोनों ही रूपों में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे.

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जो सब्सिडी लेना चाहते हैं, उन्हें मिलता रहेगा फायदा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने घोषणा की थी कि एक अक्टूबर के बाद बिजली के बिल पर मिलने वाली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो इसका विकल्प चुनते हैं. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि सब्सिडी का लाभ लेने या इसे छोड़ने के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसे एकत्र की जाएगी. इसके सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जुलाई से चालू होने की उम्मीद है.

दिल्ली में मिलती है 200 यूनिट फ्री बिजली

बताते चलें कि राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को सरकार हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देती है. इसके अलावा जिन लोगों की खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें बिल पर सब्सिडी दी जाती है. हालांकि, दिल्ली सरकार की इस योजना का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके घर में सरकारी मीटर लगे हुए हैं. इस लिहाज से राष्ट्रीय राजधानी में कुल 58.18 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47.11 लाख उपभोक्ता दिल्ली सरकार द्वारा बिजली के बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं.

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लोगों से मिले सुझाव के बाद मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें कई लोगों से सुझाव मिले हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें सब्सिडी योजना से बाहर रखा जा सकता है. दिल्ली सरकार ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को इस योजना से बाहर रहने की अनुमति देने का फैसला किया. सरकार को मिले सुझाव में कहा गया कि बिजली के बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी के पैसों से स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकें.


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