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Free Bijli Yojana : दिल्ली में फ्री बिजली जारी रखने के लिए क्या करना होगा, कैसे घर बैठे चुन सकेंगे सब्सिडी का ऑप्शन.

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Free Bijli Yojana : ऐलान के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि बिजली पर सब्सिडी को जारी रखने के लिए उन्हें क्या करना होगा. क्योंकि वे अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी. इसलिए लोग बहुत परेशान हैं.

 

Free Bijli Yojana : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब वे अब लोगों को विकल्प देंगे, अगर वो फ्री बिजली योजना (Electricity Scheme) में सब्सिडी (Subsidy) नहीं देना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. 1 अक्टूबर से उन्हें ही बिजली मिलेगी, जो लोग सब्सिडी मांगेंगे. इस ऐलान के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल है कि बिजली (Power) पर सब्सिडी को जारी रखने के लिए उन्हें क्या करना होगा. क्योंकि वे अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी. इसलिए लोग बहुत परेशान हैं. लेकिन यह मुश्किल नहीं है. ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा. आइए इसे डिटेल में जानते हैं.

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ग्राहकों के पास ऊर्जा सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध किए जाएंगे. क्योंकि 80 फीसदी से ज्यादा ग्राहक अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, इसलिए सब्सिडी स्कीम का ऑप्शन चुनने और छोड़ने के लिए डिस्कॉम पोर्टल और ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे.

 

ऑफलाइन प्रोसेस :

इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वे फॉर्म को भरकर उन्हें डिस्कॉम दफ्तरों में जमा करा सकेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि ग्राहकों को ऊर्जा सब्सिडी तभी मिलेगी, जब वे इसकी मांग करेंगे. वित्तीय तौर पर सक्षम लोगों को सब्सिडी स्कीम छोड़ने का विकल्प सरकार ने बहुत से लोगों से सुझाव मिलने के बाद लिया था. इन सुझावों में कहा गया था कि बचाया गया पैसा स्कूल और अस्पतालों को बनाने में खर्च किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि सब्सिडी के लिए ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को महीने के आखिर तक तय किया जाएगा.

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विभाग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पावर डिस्कॉम या बिजली वितरण कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है.

आपको बता दें कि दिल्ली में जो कंज्यूमर 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है, उसका जीरो बिल आता है. यानी उसे बिजली के लिए एक पैसा भी नहीं देना होता है. वहीं यदि उसने 201 यूनिट से 400 यूनिट के ​बीच बिजली इस्तेमाल किया हो तो भी उसे 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है.


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