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Chara Bijai Yojana: किसानों को चारा उगाने के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ देगी सरकार.

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Chara Bijai Yojana: किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल अब किसानों को चारा उगाने के लिए भी 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ सरकार द्वारा दिया जाएगा. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए चारा-बिजाई योजना (Chara Bijai Yojana) की शुरुआत की गई है. चारा-बिजाई योजना (Chara Bijai Yojana) तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो सरकार उसे 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसा उपलब्ध करवाएगी. पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी. इससे पशुपालन में मदद मिलेगी.इस योजना की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है.

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चारा-बिजाई योजना (Chara Bijai Yojana) के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा भी मिलेगा. साथ-साथ गौशालाओं को भी सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि चारा अर्थात तूडे़ के लिए राज्य की 569 गौशालाओं को अप्रैल महीने में 13.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बता दें कि इस साल सूबे में कंबाइन से कटाई और अन्य कारणों की वजह से सूखे चारे का संकट हो गया है.

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चारा आवागमन पर रोक नहीं: Chara Bijai Yojana

एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि एक से दूसरे जिले में पशु चारे के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. दूसरे राज्यों में सूखा चारा ले जाने पर रोक है. लेकिन उसे भी हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में पशु चारे की कोई कमी न होने पाए.

किसानों को समय पर बीमा क्लेम देने के निर्देश: Chara Bijai Yojana

कृषि मंत्री ने जमीन, फसल नुकसान और समय पर प्रीमियम इत्यादि की जानकारी के आंकड़ों को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए भी कृषि विभाग व कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. फसल बीमा (Crop Insurance) कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने किसानों को पारदर्शी तरीके व सही किसानों को बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर उनके फसल खराबे की राशि मिले.

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फसल बीमा के पुराने मामले भी निपटाए जाएंगे: Chara Bijai Yojana

दलाल ने पिछले 3 व 4 साल से फसल खराबे के क्लेम के विवादित मामलों के समाधान के लिए भी कहा है. जिसके तहत हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी एवं भारत सरकार की एग्रीकल्चर बीमा कंपनी के अधिकारी आपस में बैठकर इन क्लेम को निपटाने का काम करेंगे. क्राप कटिंग के बारे में भी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है. हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों को फसल बीमा योजना से काफी मदद मिली है. उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं.


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