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PM Kisan Yojana : पीएम किसान निधि योजना पर बड़ी खबर ! एक मई से शुरू होगा सोशल ऑडिट, अपात्र लोगों के हटाए जाएंगे नाम.

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PM Kisan Yojana : कृषि विभाग के द्वारा सभी डीएम, सीडीओ और उप कृषि निदेशकों को भेजे पत्र में कहा गया है ग्राम सभा द्वारा योजना का लाभ लेने वालों की सूची देखकर अपात्रों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही अब तक योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों को भी चिन्हित किया जाएगा.

PM Kisan Yojana : पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले सभी लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए एक मई से 30 जून के बीच सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। अब ग्राम सभा के जरिए पात्र और अपात्र लोगों का खुलासा होगा। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

सभी डीएम, सीडीओ और उप कृषि निदेशकों को भेजे पत्र में कहा गया है ग्राम सभा द्वारा योजना का लाभ लेने वालों की सूची देखकर अपात्रों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही अब तक योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों को भी चिन्हित किया जाएगा। सूची से अपात्रों के नाम हटाकर ऐसे लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। लाभार्थियों की सूची से मृतकों, एक परिवार से दोहरा लाभ देने वालों के नाम भी हटेंगे।

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डीएम की अध्यक्षता में होगी कमेटी : सोशल ऑडिट कराने के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला विकास अधिकारी, सभी एसडीएम और जिला कृषि अधिकारी सदस्य होंगे। समिति के सचिव द्वारा डीएम के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतवार कैलेंडर तैयार कराकर जारी किया जाएगा।

 

PM KISAN के पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य : जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11.78 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये इन किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। हालांकि पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना से 12.50 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। वहीं, पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी को लेकर एक संदेश फ्लैश हो रहा है। संदेश में लिखा गया है कि PM KISAN के पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। कृपया, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अपने निकटतम सीएससी यानी आधार सेवा केंद्रों से संपर्क करें। ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित ईकेवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सभी PM KISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल अभी यह सुविधा बंद है। बहुत हद तक संभव है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिना ई-केवाईसी के 11वीं किस्त किसानों के खातों में भेज दी जाए।

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प्रथम स्तर पर राज्यवार मान्य डेटा :

State Name First Level Data Validated
JAMMU AND KASHMIR 1,197,574
HIMACHAL PRADESH 949,220
PUNJAB 2,374,919
CHANDIGARH 462
UTTARAKHAND 906,736
HARYANA 1,941,781
DELHI 16,056
RAJASTHAN 7,679,352
UTTAR PRADESH 27,727,860
BIHAR 8,119,877
SIKKIM 19,662
ARUNACHAL PRADESH 98,234
NAGALAND 213,551
MANIPUR 592,526
MIZORAM 183,344
TRIPURA 236,237
MEGHALAYA 189,820
ASSAM 3,131,766
WEST BENGAL 1,069,905
JHARKHAND 3,040,043
ODISHA 4,050,129
CHHATTISGARH 3,492,129
MADHYA PRADESH 8,796,175
GUJARAT 6,267,029
MAHARASHTRA 11,402,930
ANDHRA PRADESH 5,805,495
KARNATAKA 5,711,046
GOA 11,525
LAKSHADWEEP 2,098
KERALA 3,704,429
TAMIL NADU 4,862,297
PUDUCHERRY 11,018
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 17,139
TELANGANA 3,934,962
LADAKH 18,595
THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 15,008

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