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7th Pay Commission : केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ेगा DA?

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7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. जनवरी से मई 2021 के AICPI आंकड़ों से पता चलता है कि DA में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता (DA) पेंशन लेने वालों के लिए (DR) में वृद्धि हो सकती है. DA और DR में बढ़ोत्तरी होने से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने हाल ही में DA 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी का ऐलान किया था. कोविड-19 के चलते (Covid-19) के चलते सरकार ने पिछले साल DA को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया था.

इतना बढ़ सकता है DA : अब तक जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता (DA) तय नहीं हुआ है, AICPI आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें 3 फीसदी तक (7th Pay Commission) की बढ़त हो सकती है. इस तरह 3 फीसदी और बढ़ने के बाद DA 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा. जानकारी के अनुसार दशहरे या दिवाली के आसपास केंद्र सरकार DA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

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बता दें, पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ चुका है. सरकार ने जुलाई 2021 से इसे 28 फीसदी कर दिया है. अब जून 2021 में अगर यह 3 फीसदी (7th Pay Commission) बढ़ता है तो इसके बाद महंगाई भत्ता (17+4+3+4+3) के साथ 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा.

ये फॉर्मूला से निकाला जाता है DA : महंगाई भत्ते का फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness Allowance में बदलाव किया जाता है. (7th Pay Commission)

क्या होता है महंगाई भत्ता? : महंगाई भत्ता (Dearness allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने (7th Pay Commission) के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है. भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा.

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