PM Kisan 13th Installment : बिहार में जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद अभी तक 15 लाख 83 हजार 107 किसानों ने आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है. राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों किसानों की संख्या 83 लाख 29 हजार 641 है.
PM Kisan Samman Nidhi : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 13वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है. पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान (PM Kisan) की तेहरवीं किस्त 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में आ जाएगी. लेकिन अब इसके बजट बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं सरकार की तरफ से ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
16 लाख किसानों ने नहीं कराया ई-केवाईसी :
अभी तक देश के करोड़ों किसानों की तरफ से ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन और बैंक खाते से आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं किया गया है.ऐसे ही जानकारी बिहार से भी आ रही है. बिहार में जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद अभी तक 15 लाख 83 हजार 107 किसानों ने आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है. राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों किसानों की संख्या 83 लाख 29 हजार 641 है. इसमें से महज 67 लाख 40 हजार 534 किसानों ने ही आधार कार्ड का सत्यापन और ई-केवाईसी पूरी तरह कराई है.
यूपी में 33 लाख किसानों के नाम कटे :
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य कृषि आयुक्त के अनुसार राज्य में 33 लाख से ज्यादा किसानों के नाम पीएम किसान की सूची से काट दिए गए हैं. इसका कारण यह था किसानों की तरफ से ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन का काम पूरा नहीं कराया गया.
योजना में सालाना मिलती है 6000 की मदद :
आपको बता दें पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से देशभर के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से की गई थी. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद सरकार की तरफ से तीन किस्तों में की जाती है. यह भी दावा किया जा रहा है कि बजट में यह राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी जाएगी. हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ कोई पुष्टि नहीं की गई है.
सरकार की तरफ से किसानों का नाम सूची से हटाने की कार्रवाई पिछले कई महीने से जारी है. इसी के तहत किसानों का आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन करना जरूरी किया गया है. सरकार को जानकारी में आया था कि कुछ अपात्र लोग भी गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे हैं, जिसके बाद यह कार्यवाही की जा रही है
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