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Electric Vehicles Subsidy: इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इन 5 राज्यों में मिल रही जबर्दस्त छूट, सरकारी दे रही है लाखों की सब्सिडी

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Electric Vehicles Subsidy: अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट की दर से सब्सिडी पा सकते हैं. अगर आप पहले 10,000 खरीदारों में एक हैं, तो चारपहिया ईवी पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी पा सकते हैं.

 

Electric Vehicles Subsidy: इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह की गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट 2022-23 में ‘फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स’ (FAME) स्कीम के अंतर्गत 2908 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी. फेम स्कीम की डेडलाइन मार्च 2022 थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दी है. यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर ग्राहक 2024 तक सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे. फेम स्कीम के फेज-2 में 200,000 गाड़ियों पर सब्सिडी दी गई है जिसकी राशि 900 करोड़ रुपये के आसपास है. स्कीम के तहत टू-व्हीलर पर प्रति किलोवॉट 15,000 रुपये की मदद ली जा सकती है. पहले छूट की लिमिट 10,000 रुपये निर्धारित थी. केंद्र की मदद के अलावा राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर सब्सिडी दे रही हैं.

 

आइए उन राज्यों के बारे में जानते हैं जो दो पहिया और चार पहिया दोनों तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकारी सब्सिडी दे रही हैं.

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1-महाराष्ट्र

अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट की दर से सब्सिडी पा सकते हैं. अगर आप पहले 10,000 खरीदारों में एक हैं, तो चारपहिया ईवी पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी पा सकते हैं. पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए अलग से 25,000 रुपये की सब्सिडी ली जा सकती है. दोपहिया वाहन के लिए अलग नियम है. अगर आप शुरुआती 2 लाख ग्राहकों में एक हैं तो 10,000 रुपये की सब्सिडी ले सकते हैं. दो पहिया वाहन की स्क्रैपिंग के लिए 7,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और बाईबैक स्की में 12,000 रुपये की छूट मिलेगी. महाराष्ट्र सरकार ने ईवी की रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को माफ कर दिया है.

2-दिल्ली

दिल्ली सरकार चारपहिया ईवी पर 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट की छूट दे रही है. शुरुआती 1,000 खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी की लिमिट 1.5 लाख रुपये है. दोपहिया वाहन की खरीद के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट की छूट दी जा रही है. अधिकतम सब्सिडी 30,000 रुपये है, साथ में स्क्रैपिंग इंसेटिंव 10,000 रुपये है. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर दिया गया है.

3-गुजरात

गुजरात में इलेक्ट्रिक कार के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट की छूट दी जा रही है. शुरुआती 10,000 खरीदारों को इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जा रही है. यदि आप दोपहिया वाहन खरीदते हैं, तो 10,000 रुपये प्रति kWh की प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव पा सकते हैं. यदि आप पहले 1.1 लाख खरीदारों में से एक हैं, तो सब्सिडी की सीमा 20,000 रुपये है. आपको रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. राज्य की योजना CO2 उत्सर्जन को 6 लाख टन कम करने और 2025 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की है.

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4-असम

असम सरकार ने ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम, 2021’ बनाई है. इस पॉलिसी का लक्ष्य प्रदेश में प्रदूषण को कम करना है. इसके लिए असम सरकार ने 2026 तक कुल गाड़ियों में ईवी की संख्या को 25 परसेंट तक ले जाना है. दोपहिया पर असम सरकार 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट और अधिकतम 20,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है. वाहन की एक्स फैक्टरी प्राइस 1.5 तक होनी चाहिए. तीनपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट और अधिकतम 50,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. गाड़ी की कीमत 5 लाख तक होनी चाहिए. चारपहिया पर 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट और अधिकतम 1.5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है. गाड़ी की अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये तक होनी चाहिए. इसके अलावा पार्किंग चार्ज और रोड टैक्स पर 5 साल तक छूट और तीनपहिया वाहन के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

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5-मेघालय

31 अक्टूबर 2020 तक, मेघालय में केवल 6 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन थे. सरकार का लक्ष्य 5 साल में 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारना है. 1.5 लाख रुपये की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले दोपहिया वाहनों के लिए, सरकार पहले 3500 खरीदारों के लिए 10,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी देती है. यदि आप थ्री-व्हीलर ईवी खरीदते हैं, तो आपको पहले 200 ईवी के लिए 4,000 रुपये प्रति किलोवॉट की सब्सिडी मिलती है. गाड़ी की एक्स-फैक्ट्री कीमत 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 15 लाख की अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत का चारपहिया वाहन खरीदते हैं, तो 4,000 की सब्सिडी पा सकते हैं. यह ऑफर पहले 2500 खरीदारों के लिए सीमित है.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन पर सीधे सब्सिडी की पेशकश नहीं करते हैं. हालांकि, आप संबंधित राज्यों की ईवी नीति खत्म होने तक रोड टैक्स पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं.

 


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