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5G Spectrum: जल्द शुरू होंगी 5G सेवाएं, 4G की तुलना में दस गुना है तेज, जुलाई के अंत में स्पेक्ट्रम की नीलामी

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5G Spectrum Auction: जुलाई के अंत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी. कुल 72 गीगाहर्ट्ज 20 साल की वैलिडिटी के साथ नीलामी में रखा जाएगा.

 

5G Spectrum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जुलाई के अंत में 5G स्पेक्ट्रम (5G Spectrum Auction) की नीलामी होगी. कुल 72 गीगाहर्ट्ज 20 साल की वैलिडिटी के साथ नीलामी में रखा जाएगा. सरकार ने कहा कि 4G की तुलना में यह करीब 10 गुना तेज होगा. सरकार ने कहा कि 4G की तुलना में भारत जल्द ही 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य के माध्यम से सरकार की नीतिगत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है.

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स्पेक्ट्रम की नीलामी के तहत कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन होगा. इसमें लो 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, मीडियम- 3300 MHz और हाई 26 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी. स्पेक्ट्रम का ऑक्शन 20 साल के लिए होगा.

यह उम्मीद की जाती है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा स्पीड प्रदान करने में सक्षम 5G टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा. वर्तमान 4G सर्विसेज की तुलना में स्पीड लगभग 10 गुना अधिक होगा.

अग्रिम भुगतान करने की जरूरत नहीं

टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों की रफ्तार को जारी रखते हुए कैबिनेट ने इज ऑफ डुईंग बिजनेस के लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में अलग-अलग विकल्पों की घोषणा की. पहली बार सफल बोलीदाताओं द्वारा अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्य जरूरत नहीं है. स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एडवांस में किया जाना है.

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इससे कैश फ्लो की जरूरत में काफी कमी आने और इस सेक्ट में बिजनेस करने की लागत कम होने की उम्मीद है. बोलीदाताओं को बाकी किस्तों के संबंध में फ्यूचर लायबिलिटी के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा.


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