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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी में कल आएगा डबल बोनस, जानें क्या-क्या आएगा बढ़कर.

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7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने कोरोना काल में अस्‍थायी तौर पर रोके गए महंगाई भत्‍ते का एरियर (DA Arrear) अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया है. लेकिन सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है. सरकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने के वेतन में डबल बोनस मिल सकता है.

7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. अभी हाल में उनका महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़ाया गया है. अब इसी हफ्ते केंद्रीय कर्मचारी डबल बोनस का फायदा उठा सकेंगे. केंद्र सरकार ने दो महीने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट करने का निर्णय लिया. इस नए ऐलान को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है. इसी तरह रिटायर्ड केंद्रीय पेंशनरों के लिए भी सरकार ने डीआर बढ़ाने का निर्णय लिया. इन दोनों फैसले के तुरंत बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि करने की घोषणा की.

इन आदेशों को जारी करते हुए सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और डीए (DA) उनकी बेसिक सैलरी (basic salary) के आधार पर बढ़ाई जाएगी. अभी का नियम कहता है कि किसी सरकारी कर्मचारी का एचआरए 3 परसेंट तक तब बढ़ता है जब डीए बेसिक पेमेंट के 25 परसेंट की राशि को पार कर जाए. साल 2017 में एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट ने यह रूल जारी किया था कि जिस कर्मचारी का डीए उसके बेसिक पेमेंट से 25 परसेंट को पार कर जाएगा, उसका एचआरए उसी हिसाब से रिवाइज किया जाएगा. इसी आधार पर अभी हाल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के एचआरए की घोषणा की है.

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केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एचआरए और सैलरी साथ में देकर डबल बोनस का फायदा देगी या दोनों मद के पैसे अलग-अलग मिलेंगे, इस बारे में कोई सरकारी फैसला सामने नहीं आया है. लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार अपने कर्मचारियों को इस ‘डबल बोनस’ का फायदा दे सकती है. बढ़ी हुई दर पर एचआरए का पैसा मिलने से सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है.

एचआरए बढ़ोतरी में क्या मिलता है : HRA या हाउस रेंट अलाउंस किसी भी कर्मचारी की सैलरी का जरूरी हिस्सा होता है. ऐसे में कर्मचारी की सैलरी में कोई भी बदलाव होगा तो उसका असर एचआरए पर दिखेगा. डीए बढ़ने से बेसिक सैलरी बढ़ेगी और इसी से एचआरए में भी बढ़ोतरी होगी. चूंकि DA में बदलाव हुआ है और यह बेसिक सैलरी से 25 फीसद की बढ़ोतरी के बराबर है, इसलिए एचआरए भी बढ़ गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए को बढ़ाकर 27 फीसद कर दिया गया है. हाउस रेंट अलाउंस की यह रिवाइज रेट सितंबर महीने के अंत में सैलरी के साथ जुड़कर मिल सकती है.

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कैसे तय होता है HRA : एचआरए का अमाउंट शहरों की श्रेणियों के मुताबिक तय होता है. सरकारी कर्मचारी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर की श्रेणी के हिसाब से एचआरए दिया जाता है. इसके लिए सरकार ने शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा है. ये तीन श्रेणियां एक्स, वाई और जेड हैं. एक्स श्रेणी के लिए एचआरए 27 परसेंट और वाई एवं जेड श्रेणी के लिए एचआरए क्रमशः 18 और 9 परसेंट फिक्स किया गया है. एक्स कैटगरी के शहर वो हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है. वाई और जेड श्रेणी के शहर वो होते हैं जिनमें क्रमश: 5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम लोग रहते हैं.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी : किसी भी लेवल 1 के सरकारी कर्मचारी की मंथली सैलरी 18,000 से 56,9000 रुपये के रेंज में मिलती है. इसका मतलब हुआ कि जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होगी तो वह 17 परसेंट डीए रेट के साथ जून 2021 तक डीए के रूप में 3060 रुपये पाएगा. हालांकि 1 जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारी के डीए में 28 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, तो इनके हाथ में अब डीए के रूप में 5040 रुपये आएंगे. यानी पहले 3060 रुपये मिलते थे जिन्हें अब 5040 रुपये मिलेंगे. इसके मुताबिक इस कैटगरी के सरकारी कर्मचारी की मंथली सैलरी में 1980 रुपये की बढ़ोतरी होगी.


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