Aadhaar Card : आधार कार्ड को लेकर आयी बड़ी अपडेट ! सरकार ने दी ये बड़ी जानकारी, जानिए क्या कहा.

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UIDAI Aadhaar Card Update : आज के समय में हम सभी के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बहुत ही जरूरी डॉक्युमेंट है.आज के समय में सभी कामों के लिए आधार जरूरी है. इसी बीच आधार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. आधार के जरिए ई-केवाईसी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.

Aadhaar Card Latest News: आज के समय में हम सभी के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बहुत ही जरूरी डॉक्युमेंट है. इस कार्ड के बिना हम अपने घर से लेकर बैंक तक का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. आज के समय में सभी कामों के लिए आधार जरूरी है. इसी बीच आधार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. आधार के जरिए ई-केवाईसी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है.

ई-केवाईसी में आई तेजी :

वित्तवर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आधार का उपयोग करके 84.8 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए थे. चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की तुलना में यह 18.53 फीसदी ज्यादा है. बता दें सिर्प दिसंबर में आधार का उपयोग करते हुए 32.49 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए हैं, जो पिछले महीने की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा है.

सरकार ने जारी किए आंकड़े :

आधार ई-केवाईसी सर्विस तेजी से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी में मदद करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में आधार ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 23.56 करोड़ थी और नवंबर में इस तरह के लेनदेन 28.75 करोड़ हो गए हैं, दिसंबर में आगे बढ़ने से पहले यह अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते उपयोग और उपयोगिता को दर्शाता है.


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नहीं होती है वेरिफिकेशन की जरूरत :

दिसंबर 2022 के अंत तक आधार ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या 1,382.73 करोड़ हो गई है. आधार धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही ई-केवाईसी लेनदेन किया जाता है और उसके बाद केवाईसी के लिए भौतिक कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से सत्यापन की जरूरत नहीं रहती.

हर जगह हो रहा डिजिटल आईडी का इस्तेमाल :

दिसंबर 2022 के अंत तक लगभग 8,829.66 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए हैं. यह दिखाता है कि कैसे आधार वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी वितरण और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में बढ़ती भूमिका निभा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित देश में 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है. डिजिटल आईडी केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को लक्षित लाभार्थियों को कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार करने में मदद करता है.

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