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EPFO Big Update : पेंशनरों के लिए अच्छी खबर ! जल्द तीन गुना बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन.

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EPFO Pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के खाताधारकों को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की जा सकती है.

 

EPFO Subscribers : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के खाताधारकों (EPFO Subscribers) को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है. ईटी नाऊ स्वदेश की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम पेंशन (EPFO Pension) में तीन गुना बढ़ोतरी की जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले महीने ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है. इस बैठक में न्यूनतम पेंशन (Pension Rule) में तीन गुना बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद है. न्यूनतम पेंशन को वर्तमान के 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है.

 

रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम सचिव की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी इस मामले में जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इस फैसले से EPFO के करीब 6.5 लाख पेंशनधारकों और 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा.

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इक्विटी में निवेश की लिमिट में हो सकता है इजाफा :

इसके अलावा बैठक में सीबीटी इक्विटी लिमिट को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किए जाने पर भी चर्चा होगी. आपको बता दें कि लेबर यूनियन इक्विटी में निवेश बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. इसके पीछे वह शेयर बाजार में अनिश्चिता को वजह बता रहा है.

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन सब्सक्राइबर्स को झटका देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1 फीसदी इंट्रेस्ट रेट का ऐलान किया था. यह चार दशकों का न्यूनतम स्तर है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए EPF पर ब्याज की दर 8.5 फीसदी रही थी. सरकार के इस फैसले का असर 65 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 6.5 करोड़ नौकरी करने वालों पर होगा. घटते इंट्रेस्ट रेट के बीच इसे आकर्षक बनाए रखने के लिए सरकार EPFO फंड से शेयर बाजार में निवेश की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है.

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दरअसल, डेट फंड पर जरूरी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में इक्विटी में निवेश बढ़ाकर लक्षित रिटर्न को पाने की कोशिश की जा रही है. इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दो सप्ताह पहले फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमिटी की अहम बैठक हुई थी. इस कमिटी की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसे EPFO सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी के सामने पेश किया जाएगा.

 

जून के आखिरी हफ्ते में सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी की बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उसे लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा.


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