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7th Pay Commission : नए फॉर्मूले से बढ़ेगी सरकारी कर्मचार‍ियों की सैलरी, जानिए इस बारे में पूरी डिटेल्स.

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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचार‍ियों की सैलरी बढ़ाने के ल‍िए नए फॉर्मूले पर व‍िचार चल रहा है. अब हर साल बढ़ने वाली महंगाई के आधार पर कर्मचार‍ियों का वेतन तय क‍िया जा सकता है.

 

7th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Government Employee) को आने वाले द‍िनों में एक और खुशखबरी म‍िल सकती है. सूत्रों के अनुसार 8th Pay Commission में सैलरी बढ़ाने के ल‍िए नया फॉर्मूला तैयार होगा. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से बढ़ने वाली सैलरी से इतर नए फॉर्मूले पर विचार हो सकता है.

 

18 महीने का डीए एरियर देने से इनकार :

हमारी सहयोगी वेबसाइट जी ब‍िजनेस के अनुसार 8th Pay Commission के ल‍िए नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू होने की उम्‍मीद है. प‍िछले द‍िनों केंद्र सरकार (Modi Government) की तरफ से कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर (DA Arrear) देने से मना कर द‍िया गया. अब नए फॉर्मूले से कर्म‍ियों को राहत म‍िल सकती है.

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हर साल बढ़ रहा कॉस्ट ऑफ लिविंग :

सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को 2016 में लागू क‍िया गया था. जी ब‍िजनेस के सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary increment new formula) हर साल तय होगी. सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) में हर साल बढ़ रहा है. ऐसे में हर साल सैलरी में इजाफा करना ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा.

 

क्या है नया फॉर्मूला?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए Aykroyd फॉर्मूले पर विचार हो सकता है. अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) तय होती है. फ‍िर इस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) रिवाइज होता है. लेकिन, बेसिक सैलरी में कोई इजाफा नहीं होता. नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई (Inflation Rate), कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस (Performance) से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद हर साल सैलरी में इजाफा हो सकेगा.

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नए फॉर्मूले की जरूरत क्‍यों?

सरकार की कोश‍िश है क‍ि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो. अभी ग्रेड-पे (Grade-Pay) के हि‍साब से हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है. नए फॉर्मूले ते इस अंतर को कम करने की कोश‍िश हो सकती है. सरकारी व‍िभागों में अभी कुल 14 पे-ग्रेड हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर बनाना ही सरकार का मकसद है. नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है. 8वां वेतन आयोग में क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी है.

 

खान-पान और कपड़ों की महंगाई के ह‍िसाब से बढ़ेगी सैलरी :

लगातार बढ़ती महंगाई के मुकाबले सैलरी में इजाफा काफी कम होता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय जस्टिस माथुर ने इशारा क‍िया क‍ि हम पे-स्ट्रक्चर को नए फॉर्मूले (Aykroyd Formula) की तरफ ले जाना चाहते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of living) को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है. Aykroyd फॉर्मूला लेखक वॉलेस रुडेल आयकरॉयड (Wallace Ruddell Aykroyd) ने दिया था. उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा सबसे जरूरी है.


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