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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी तीन बड़ी खुशखबरी, सैलरी के साथ 2 लाख रुपए का होगा फायदा.

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7th Pay Commission DA Update: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर और प्रोविडेंट फंड (PF) पर मिलने वाला ब्याज भी मिल सकता है.

 

 

7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर तीन खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, इसलिए इसे अगले महीने संशोधित किया जाना तय है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को डीए के अलावा 18 महीने का डीए एरियर और प्रोविडेंट फंड (PF) पर ब्याज भी मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए बकाया भुगतान के मुद्दे को जल्द ही निपटान किया जा सकता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपए का बकाया भी मिल सकता है. डीए बकाया की राशि कर्मचारियों के पे बैंड और स्ट्रक्चर द्वारा तय की जाती है.

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सरकार पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर तय कर चुकी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब पीएफ खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करेगा. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने ईपीएफ पर 8.10 फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दी है.

 

 

महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना :

डीए के मोर्चे पर, जैसा कि AICPI उच्च स्तर पर है, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना भी अधिक है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर डीए को संशोधित किया जाता है. मई में खुदरा मुद्रास्फीति 7.04 परसेंट रही, जो आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के कंफर्ट लेवल से ऊपर है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे डीए 38 फीसदी हो जाएगा.

आपको बता दें कि मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, इस प्रकार डीए को मूल आय का 34 फीसदी कर दिया. इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है. सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है.

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कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया था महंगाई भत्ता :

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 के लिए DA और DR की तीन किस्तें रोक रखी थीं. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि डीए और डीआर रोके जाने से लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई.

केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को क्रमशः 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. फिर से अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.


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