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Sahara India Refund: कोर्ट ने सहारा इंडिया को नौ प्रतिशत ब्‍याज के साथ भुगतान का आदेश.

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Sahara India Refund: सहारा इंडिया के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने एक बार फिर सहारा इंडिया के निवेशक को 9% ब्याज के साथ निवेश की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके बाद सहारा निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

 

Sahara India Refund: सहारा इंडिया के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने एक बार फिर सहारा इंडिया के निवेशक को 9% ब्याज के साथ निवेश की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके बाद सहारा निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया को जमा की गई राशि का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। आयोग ने आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के रूप में तीन हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश सहारा इंडिया को दिया है।

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तीन खातों में जमा किए थे करीब 60 हजार रुपए: Sahara India Refund

बताया जाता है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के केशव कुमार सिंह ने सहारा इंडिया की बरौली शाखा में सहारा क्यूशाप यूनियन प्रोडक्टस लिमिटेड स्कीम के तहत तीन फिक्स के माध्यम से कुल 59,900 रुपया जमा किया था। उन्होंने दायर वाद में आरोप लगाया कि परिपक्वता पर छह वर्ष बाद मूलधन का सवा दो गुना प्राप्त होना था। परिपक्वता तिथि बीतने के बाद भी सहारा इंडिया ने परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया।

परिपक्‍वता पर दोगुना राशि मिलने का दावा नहीं माना: Sahara India Refund

इसके बाद निवेशक ने सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड लखनऊ, सहारा इंडिया की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक तथा बरौली शाखा के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में मुकदमा किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान परिपक्वता पर जमा राशि का सवा दो गुना राशि मिलने का आवेदक का दावा प्रमाणित नहीं हुआ।

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13 हजार रुपए अलग से भी देने का आदेश: Sahara India Refund

ऐसे में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी तथा सदस्य मनमोहन कुमार ने विपक्षी गण को एकल या संयुक्त रूप से वादी के जमा रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये व मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश भी दिया है।

आपको बता दें कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा फंसे होने का यह अकेला मामला नहीं है। बिहार की अलग-अलग अदालतों के साथ ही पटना हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट में सहारा की ओर से कहा गया कि उनका पैसा सेबी ने रोक रखा है। सेबी से उनके फंड पर लगी पाबंदी खत्‍म होते ही निवेशकों को पैसा लौटा दिया जाएगा।


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