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Salary and Pension Increase: बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों की सैलरी एवं पेंशन दोनों बढ़ेगी!

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Salary and Pension Increase: केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. दरअसल, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के डीए में इजाफा Salary and Pension Increase करने की योजना बना रही है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगातार दो महीने में कमी आने के बाद मार्च 2022 में 1 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. इसलिए सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों की डीए बढ़ाने पर Salary and Pension Increase विचार विमर्श कर रही है.

 

सरकार इसकी समीक्षा जुलाई के महीने में करेगी लेकिन अभी अप्रैल, मई व जून के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने बाकी है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जुलाई महीने में 3 फ़ीसदी तक डीए में बढ़ोतरी कर सकती है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में डीए बढ़ाया जाता है. लेकिन अगर महंगाई में इसी तरह इजाफा होता रहा तो इस पर आगे विचार किया जा सकता है.

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केंद्र की मोदी सरकार जनवरी में 3 फीसदी डीए बढ़ाया था. एआईसीपीआई में अप्रैल, मई और जून में बढ़त दिखाई देती है तो सरकार फिर से 3 फीसदी डीए बढ़ा सकती है. बता दें कि जनवरी और फरवरी में इस डेटा में हल्की गिरावट दिखी थी लेकिन मार्च में यह फिर बढ़ गया है.

 

जनवरी में एआईसीपीआई दिसंबर 2021 से 0.3 फीसदी घटकर 125.1 पर आ गया था. वहीं, जुलाई में फिर इसमें .1 फीसदी की गिरावट हुई थी. हालांकि, मार्च में इसमें सीधे 1 फीसदी का उछाल हुआ है और ये 126 पॉइंट पर पहुंच गया है. फिलहाल डीए 34 फीसदी है और इस बार अगर वृद्धि होती है तो ये 37 फीसदी हो सकता है. इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

 

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए करीब 1.5 साल तक डीए वृद्धि को रोक दिया था. केंद्र ने जुलाई 2021 में फिर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में दोबारा डीए बढ़ाया गया.

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जिससे महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो गया. जैसा कि नाम से जाहिर है महंगाई भत्ता कर्मचारियों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है. हर साल में 2 बार इसे रिवाइज किया जाता है. पहला जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. कर्मचारियों के डीए में भी फर्क हो सकता है. यह उनके निवास स्थान (शहरी, ग्रामीण) के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.


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