बिहार के ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग ने 2200 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह राशि बांका, मधुबनी और पश्चिम चंपारण को छोड़कर शेष 35 जिलों को दी गई है।
22 करोड़ रुपए से इन 35 जिलों की 220 पंचायतों को पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए दस-दस लाख रुपए दिए जाएंगे। राशि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी ने सभी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दे दी है। केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में सपोर्ट कंपोनेंट 20-20 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायतों को मिलनी है।
बिहार के 500 पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़ रुपए आरजीएसए में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की सीईसी समिति द्वारा प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत 2022-23 में 494 पंचायतों को 10-10 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से जिन 220 पंचायतों ने दस-दस लाख की राशि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में खर्च कर ली गई है, उन्हें ही दस-दस लाख और की दर से कुल 2200 लाख रुपए आगे के निर्माण कार्य के लिए दी गई है। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं होगा।
औरंगाबाद में पंचायतों को मिली सबसे अधिक राशि :
औरंगाबाद की 20, बेगूसराय की 3, भागलपुर की 4, भोजपुर की 3, बक्सर की 6, दरभंगा की 2, गोपालगंज की 17, जमुई की 6, जहानाबाद की 4, कैमूर की 17, कटिहार की 18, खगड़िया की 4, किशनगंज की 6, लखीसराय की 1, मधेपुरा की 2, मुजफ्फरपुर की 8, नालंदा की 3, नालंदा की 13, नवादा की 5, पटना की 2, पूर्णिया की 2,पू. चंपारण की 19, रोहतास की 17, सहरसा की 3, समस्तीपुर की 9, सारण की 1, शेखपुरा की 3, शिवहर की 1, सीवान की 5, सुपौल की 3, सीतामढ़ी की 2, गया की 7 और वैशाली की 2 पंचायतों को दस-दस लाख उपलब्ध कराए गए हैं।