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Old Pension Scheme: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू, कैबिनेट ने दी मंजूरी.

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Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को झारखंड में लागू करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार फिलहाल अडिग है और इस मामले में जो निर्देश मुख्य सचिव की ओर से प्राप्त हुए हैं उसको भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि अभी मुख्य सचिव के यहां से प्रस्ताव से संबंधित संचिका लौटी नहीं है लेकिन इस मामले में यह तय माना जा रहा है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी। केंद्र सरकार के पास जमा 17 हजार करोड़ रुपये की वापसी को लेकर भी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकती है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) अगस्‍त तक देने की घोषणा की है। तमाम अड़चनों के बावजूद एक बात तय लग रहा है कि यह योजना झारखंड में लागू होगी।

 

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Old Pension Scheme: झारखंड़ में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है. उनकी कोशिश है 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करवाई जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में लगी है. सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सभी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए तभी राज्य आगे बढ़ेगा.

 

सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार कर्मियों की समस्याओं का समाधान कर रही है. राज्य के पारा शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का निदान भी वर्तमान सरकार ने किया है. मुख्यमंत्री ने बिरसा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में ये तमाम बातें कहीं.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश जहां की भौगोलिक संरचना कई मायनों में काफी अलग है. यहां लोग पहाड़, पर्वत, जंगल सहित अनेक दुर्गम जगहों पर निवास करते हैं, उन तक सरकार की योजनाओं और संदेशों को सरकारी कर्मी और अधिकारी के माध्यम से पहुंचाया जाता है. सरकार और कर्मियों के आपसी समन्वय से राज्य को विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है.

 

झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस राज्य की परिस्थिति को देखते हुए, सभी समस्याओं को सुलझाते हुए कदम बढ़ा रही है. राज्य सरकार समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है.

सोमवार के आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक अंबा प्रसाद, पदमश्री मुकुंद नायक, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह, प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉ सुधा शर्मा सहित अन्य राज्य के प्रतिनिधि तथा झारखंड के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों से पहुंचे पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे.


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