MGNREGA Scam: मनरेगा में धांधली को रोकने के लिए सरकार सख्ती बरतेगी। इसमें राज्य प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। जिला पंचायतों के प्रस्तावित कार्यो की निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समूह करेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय ने सभी राज्यों को इस बाबत गाइडलाइन भेजकर तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करने को कहा है। शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर लोकपालों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी।
कार्यों की निगरानी के लिए निर्धारित डिजिटल टेक्नोलाजी को धता बताने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों की शिकायत को गंभीरता लिया जाएगा, जबकि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार रोकने की प्रणाली को न अपनाए जाने पर केंद्र ने सख्त नाराजगी जताई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा में धांधली के मसले पर जोर देकर कहा कि इसे रोकने में राज्य प्रशासन के साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए।