7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (CG employee Salary) में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ाकर 34 फीसदी हो चुका है. वहीं, आने वाले दिनों में भी महंगाई भत्ते (DA Hike) में इजाफा होता रहेगा. लेकिन, इस बीच दूसरे भत्तों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है. Dearness Allowance बढ़ने से Travel Allowance, City Allowance भी खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगे. इसके अलावा Provident Fund और Gratuity में भी खासा उछाल आएगा. ऐसा होने पर कुल सैलरी में भी इजाफा होगा.
1- PF की रकम बढ़ेगी: 7th Pay Commission
Transcend Consultants में Wealth Management Director कार्तिक झवेरी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का मंथली PF और ग्रेच्युटी की गणना Basic+DA से होती है. अगर DA बढ़ेगा तो PF, Gratuity भी बढ़ेंगे.
2- Gratuity में होगा इजाफा: 7th Pay Commission
झवेरी के मुताबिक, DA 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है. पिछले एक साल में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में एक साथ 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जून 2021 से पहले महंगाई भत्ता (DA total Hike) 17 फीसदी पर था. अब 34 फीसदी पहुंच चुका है. ऐसे में EPF और ग्रेच्युटी की राशि में भी इजाफा हुआ है. उनका मंथली EPF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है.
3- Travel Allowance (TA) में इजाफा: 7th Pay Commission
झवेरी के मुताबिक, DA बढ़ने का असर TA पर भी पड़ता है. DA 34 प्रतिशत हो गया है तो TA भी बढ़ाया जाएगा.
4- Pensioner को फायदा: 7th Pay Commission
7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के पेंशनरों को भी Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. उनका DR भी बढ़कर 34 फीसदी पहुंच चुका है. ऐसे में पेंशनर्स की मंथली पेंशन बढ़कर आएगी.
जुलाई में फिर होगा महंगाई भत्ते में बदलाव (Dearness Allowance Hike): 7th Pay Commission
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक, अगला बदलाव जुलाई 2022 में होगा. मौजूदा आंकड़े अगली बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. लेकिन, लगातार बढ़ती महंगाई से संभावना है कि अगले महंगाई भत्ते में अच्छा इजाफा हो सकता है.
डेढ़ साल के एरियर पर अभी तक नहीं बनी बात: 7th Pay Commission
निगम के मुताबिक, हमारी डिमांड यह है कि सरकार हमे डेढ़ साल का Arrear भी दे. क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का entitlement है. इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए सरकार को Arrear भी देना चाहिए. जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA Arrear बकाया है.
Input: zeebiz.com