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7th Pay Commission: बकाया एरियर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा एरियर का पैसा.

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7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार 47 लाख 68 हजार केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक के बाद एक बड़ा तोहफा दिया है।

लगातार तोहफे देने के बाद केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगियों को जोर का झटका धीरे से दिया है। लंबे समय से 18 महीने के बकाए डीए और डीआर का इंतजार कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने एकबार फिर साफ किया है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल 2020 से अटका 18 महीने के बकाए डीए एरियर (DA Arrear) का पैसा नहीं दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने साफ-साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय रोके गए डियरनेस अलाउंस यानि महंगाई भत्ते का पैसा नहीं दिया जाएगा। लंबे समय से 18 महीने के DA एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

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पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़कर 28 फीसदी किया गया था। इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा था। वहीं, अक्टूबर 2021 में इसे 3 फीसदी और बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया। वहीं, मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

 

केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है। ऐसे में, कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है।

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एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।

आपको बता दें कि कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

 

 

 

इनपुट: hindi.news24online.com


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