Follow Us On Goggle News

PIBFactCheck: क्या सरकारी स्कीम में मिल रहा है 15,000 रुपये का किराया और नौकरी, क्या हैं इस दावे की हकीकत

इस पोस्ट को शेयर करें :

PIBFactCheck: क्या आपको ऐसी चिट्ठी मिली है, जिसमें कहा गया है कि पीएम वाणी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, 15,000 रुपये किराया और नौकरी मिलेगी. अगर हां, तो आपको बता दें कि यह चिट्ठी फर्जी और झूठी है.

 

क्या आपको ऐसी चिट्ठी मिली है, जिसमें कहा गया है कि पीएम वाणी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाई-फाई (Wifi) पैनल, 15,000 रुपये किराया और नौकरी (Jobs) मिलेगी. अगर हां, तो आपको बता दें कि यह चिट्ठी फर्जी (Fake Message) और झूठी है. अगर आपके पास भी यह पत्र व्हाट्सऐप (WhatsApp) या किसी दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आया है, तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें. पीआईबी फैक्ट चेक ने यह जानकारी दी है.

 

पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करके बताया है कि एक फर्जी पत्र में पीएम वाणी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाईफाई पैनल, 15,000 रुपये किराया और नौकरी देने का वादा किया गया है. उसने कहा है कि भारत सरकार का टेलीकॉम विभाग इस तरह के किसी भुगतान की मांग नहीं करता है.

यह भी पढ़ें :  Uttar Pradesh Viral News: अमित शाह होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ?

धोखाधड़ी का हो सकते हैं शिकार

अगर आपको भी यह मैसेज व्हाट्सऐप, एसएमएस या किसी दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मिला है. तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें. और इसे तुरंत डिलीट कर दें. यह आपको धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश हो सकती है. अपनी कोई निजी या वित्तीय डिटेल्स को शेयर नहीं करें. वरना अपराधी इसकी मदद से आपके बैंक अकाउंट को कुछ मिनटों में खाली कर सकते हैं.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के टेलीकॉम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसका मकसद देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ना है. सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं लगती है.

यह प्रस्ताव देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की ग्रोथ का प्रचार करेगा. इससे ब्रॉडबैंड इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इसके अलावा इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. और उनकी आय में भी इजाफा होगा. इसके अलावा बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक की टीम सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे दावों की पड़ताल करती है. आपको भी किसी खबर या फोटो पर संदेह है तो आप +91 8799711259 पर व्हॉट्सऐप कर सकते हैं या socialmedia@pib.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं. इसके अलावा आप ट्विटर पर @PIBFactCheck या इंस्टाग्राम पर /PIBFactCheck या फेसबुक पर /PIBFactCheck के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं.


इस पोस्ट को शेयर करें :

You cannot copy content of this page