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Government Polytechnic Rule: सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों का 40 प्रतिशत कोटा खत्म.

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Government Polytechnic Rule: राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं से पास छात्रों को नौकरी में 40 प्रतिशत सुरक्षित सीट का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार जल संसाधन विभाग सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग कैडर बहाली नियमावली के नियम 4 (ए) को निरस्त कर दिया।

 

साथ ही कोर्ट ने नये सिरे से चयन व मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि एआईसीटीयू तथा बिहार राज्य तकनीकी संस्था से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों से डिप्लोमाधारी छात्रों का चयन व मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने करीब एक दर्जन रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास छात्रों को 40 सीट सुरक्षित रखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से जारी 7 नवंबर 2017 सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली के लिए 3 मार्च 2019 बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जारी 8 मार्च 2019 तथा पंचायती राज विभाग की ओर से जारी 3 अगस्त 2018 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की।


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