Good News For ITI Students: बिहार के सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रशिक्षण ले रहे लगभग डेढ़ लाख छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इन्हें अब पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने आईटीआई छात्रों से पंजीयन शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। Good News For ITI Students
श्रम संसाधन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के छात्रों से 100 रुपए तो अनुसूचित जाति से 50 रुपए वसूलने का प्रावधान था। हालांकि विभाग के अधिकारी इस आदेश की अवहेलना कर 200 रुपए प्रति छात्र वसूलते रहे। खासकर प्राईवेट आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों से अनिवार्य रूप से 200 रुपए की वसूली हो रही थी। Good News For ITI Students
विभाग के नोडल ऑफिसर जिन्हें रजिस्ट्रेशन का चालान लेना होता था, वे जिद करते थे कि 200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से देने पर ही राशि ली जाएगी वरना छात्रों का पंजीयन नहीं होगा। वर्षों से यह परिपाटी चल रही थी। इसी क्रम में आईटीआई संचालकों को 2019 में एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें 200 के बदले सामान्य श्रेणी के लिए मात्र 100 रुपए व एससी-एसटी के लिए 50 रुपए ही वसूलने का प्रावधान का उल्लेख था। इसके बाद कुछेक प्राईवेट आईटीआई संचालकों ने इसका विरोध किया और तय रकम ही जमा करना शुरू किया। Good News For ITI Students
लेकिन विभाग के अधिकारियों के दबाव में अधिकतर प्राईवेट आईटीआई के छात्रों से 200-200 रुपए ही वसूले जाते रहे। विभागीय अधिकारियों के इस रवैये के खिलाफ बिहार राज्य प्राईवेट आईटीआई प्रगतिशील संघ ने बीते फरवरी में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने साफ कहा कि जब प्राईवेट आईटीआई की सम्बद्धता केंद्र सरकार की संस्थान एनसीवीटी देती है तो फिर पंजीयन शुल्क किस आधार पर ली जा रही है। संघ के इस दलील पर मंत्री ने सहमति जताई। श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत वित्त विभाग को पत्र लिखा। वित्त विभाग ने श्रम संसाधन के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। Good News For ITI Students
सरकार के इस निर्णय से प्राईवेट और सरकारी आईटीआई में पढ़ने वाले डेढ़ लाख छात्रों को लाभ होगा। गरीब विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके लिए संघ सरकार के प्रति आभारी है।
– दीपक कुमार, महासचिव , बिहार राज्य प्राईवेट आईटीआई प्रगतिशील संघ. Good News For ITI Students