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Liquor Home Delivery: नई आबकारी नीति के तहत होगी शराब की होम डिलीवरी, एमआरपी से 25 प्रतिशत मिलेगा छूट.

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Liquor Home Delivery: देश की राजधानी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी (liquor home delivery) को लेकर रास्ता साफ हो गया है। साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर वार्ड में दो शराब की दुकानों के अनिवार्य नियम को भी खत्म करने का संकेत दिया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफ़ारिश की है कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी Liquor Home Delivery की जा सकती है ताकि शराब हर इलाके में बराबरी से सप्लाई की जा सके और अवैध शराब या ज़हरीली शराब के मामले सामने ना आए।

 

नई आबकारी नीति में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता 2022-23 की आबकारी नीति को अधिसूचित करने से पहले खत्म किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जून में अधिसूचित होने वाली आबकारी नीति को लेकर मंत्री समूह ने यही सिफारिश की है। इसके अलावा, मंत्री समूह ने शराब की होम डिलीवरी Liquor Home Delivery की भी सिफारिश की है। हालांकि यह शराब डिलीवरी हर कोई नहीं कर पाएगा। सरकार शराब की होम डिलीवरी के लिए कंपनियों को सूचीबद्ध करेगी। सूचीबद्ध कंपनियां ही डिलीवरी वाले इलाके के स्थानीय दुकान से शराब लेकर डिलीवरी Liquor Home Delivery करेगी।

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अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 272 नगर निगम वार्ड हैं जिनमें से 100 वार्ड में अलग-अलग समस्याओं के चलते अभी भी कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकी है.ऐसे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि हर 1 म्युनिसिपल वार्ड में 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है. दरअसल दिल्ली में पहले शराब की 850 दुकानें थीं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, जहां पर शराब की दुकानें कहीं सारी थी और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर शराब की बिल्कुल भी दुकान नहीं थी और वहां पर अवैध शराब बिका करती थी.अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी और जीओएम की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा.

 

बताते चले दिल्ली की नई आबकारी नीति में व पुरानी नीति में होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद है। मगर आज तक वह जमीन पर नहीं उतर पाई। कारण होम डिलिवरी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई थी। अभी दिल्ली में होम डिलीवरी के लिए एल-13 श्रेणी का लाइसेंस लेना पड़ता है। हालांकि होम डिलीवरी की नई व्यवस्था के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही फैसला किया जाएगा।

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शराब पर छूट जारी रहेगी: Liquor Home Delivery

मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में शराब के दामों पर दी जा रही छूट पर किसी भी तरह की पाबंदी से इंकार किया है। मंत्री समूह ने कहा कि शराब पर जारी छूट की व्यवस्था स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है। छूट की वजह से दुकानों के बाहर होने वाली भीड़ पर मंत्री समूह ने कहा कि उसके लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।


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