Bihar Cabinet Important Decision : नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में शुक्रवार को 28 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार में खिलाड़ियों के लिए एसडीओ और डीएसपी जैसी बड़ी नौकरी का रास्ता भी सरकार ने खोल दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई.
Bihar Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई गई है उसकी विस्तृत तौर पर जानकारी संवाददाता सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी. बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 की अधिसूचना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य में बेहतर और अव्वल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे एसडीओ और डीएसपी के पदों पर नियुक्ति मिलेगी.
कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है. ऐसे खिलाड़ियों को 5 साल के अंदर समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूट से हासिल कर लेनी होगी. आर्यभट्ट ज्ञान विश्विद्यालय पटना के मुख्यालय और विश्विद्यालय में स्थापित स्कूलों के लिये 201 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ-साथ राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्विद्यालयों के 50 प्रतिशत स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटो पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्धारित शुल्क के समरूप होगा.
विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के अलावा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधान मंडल के समान सदस्य को विमान/ रेलयात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन में संशोधन किया गया है. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत 270 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.
डॉक्टरी की पढ़ाई की फीस होगी कम :
बैठक में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किये जाने को स्वीकृति दी है. बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली, 2005 के नियम -4 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है.
बिहार कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर :
- ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की मंजूरी
- विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की मंजूरी
- नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी
- बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति भी दी गई
- घोसवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्द्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का निर्देश
BPSC पेपर लीक मामले में बड़हरा के BDO बर्खास्त :
वहीं सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी बड़हरा (भोजपुर) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. कैबिनेट ने इस आदेश की मंजूरी दे दी है. जयवर्धन गुप्ता के बड़हरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए इस सेंटर पर परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था वहां पर ये मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रतिनियुक्त थे. पेपर लीक में इनकी संलिप्तता सामने आई थी जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इनको गिरफ्तार किया था और अब कैबिनेट ने इनको बर्खास्त कर दिया है. शुक्रवार को कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है.