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बड़ी खबर ! अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % GST लगाने की तैयारी, सरकार अगले महीने ले सकती है ये बड़ा फैसला.

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GST On Online Gaming: इंटरनेट पर ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) का आनंद लेना अब आपके लिए महंगा हो सकता है. सरकार अगले महीने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनों पर बड़ा फैसला लेने जा रही है.

 

GST On Online Gaming : कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में देश-दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ गया है. खासकर ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) में जिस तरह बूम आया है, उससे हर कोई हैरान है. इन्हीं ऑनलाइन गेम की वजह से अब तमाम टेक कंपनियां मोटा मुनापा कमा रही हैं. इसे ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विचार बनाया है. 

 

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GOM) ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से सकल गेमिंग राजस्व पर पूरे अंकित मूल्य या शर्त राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम ने भी पुरस्कार राशि को हटाने के बाद शुद्ध राशि पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है।

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आपको बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाले जीओएम (GoM) ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर दो दिनों तक गहन विचार-विमर्श किया. इसके बाद GoM ने कैसीनो (Casino) और ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) कंपनियों से कुल रेवेन्यू पर 28 प्रतिशत GST की सिफारिश की है. अगले महीने GST काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें जीओएम अपनी यह सिफारिश पेश कर सकता है. ऐसा होता है तो ऑनलाइन गेमिंग लोगों खासकर बच्चों के लिए काफी महंगा हो जाएगा.

 

GoM ले रहा संबंधित लोगों की राय :

GoM के अध्यक्ष कोनराड संगमा (Konrad Sangma) ने रविवार को गोवा में कैसीनो (Casino) चलाने वाले लोगों के प्रतिनिधिमंल से बात की. इससे एक दिन पहले शनिवार को भी बैंगलुरु में उद्यमियों के साथ ऐसी ही बैठक की थी. हालांकि, इन बैठकों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल नहीं हुए.

 

अगले महीने हो सकता है फैसला :

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GoM के सदस्यों ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और कैसीनो पर पर टैक्स लगाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कई स्थानों का दौरा किया और इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों के विचार सुने. माना जा रहा है कि अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार इस बारे में बड़ा फैसला कर सकती है. 


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