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EPFO से इस तारीख को म‍िलेगी खुशखबरी ! पेंशन योजना में जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव, जानिए डिटेल.

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EPFO Pension Scheme Rules : EPFO से म‍िलने वाली पेंशन में होने वाला है बड़ा बदलाव है. ख़बरों के अनुसार 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के स‍िस्‍टम में बड़े बदलाव पर चर्चा की जाएगी. बैठक में मंजूरी म‍िलने के बाद देशभर के 73 लाख पेंशनर्स को एक ही तारीख और समय पर पेंशन की राश‍ि म‍िला करेगी.

EPFO Pension: अगर आपको या आपके पर‍िवार में क‍िसी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से हर महीने पेंशन म‍िलती है तो यह खबर उनके काम की है। जी हां, ईपीएफओ से म‍िलने वाली पेंशन की राश‍ि के स‍िस्‍टम में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। इसका फायदा सभी पेंशनभोग‍ियों को म‍िलेगा। आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे मंजूरी देगा.

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जल्‍द होने वाली बैठक में रखा जाएगा प्रस्‍ताव :

इस प्रणाली की स्थापना से देशभर में 73 लाख पेंशनर्स के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ ट्रांसफर किया जा सकेगा. अभी ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर करते हैं. इससे इन पेंशनर्स को पेंशन अलग-अलग दिन और समय पर मिलती है. सूत्रों ने बताया क‍ि ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा.

73 लाख पेंशनर्स को एक साथ म‍िलेगी पेंशन :

सूत्र ने कहा कि इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन का वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा. इससे 73 लाख पेंशनभोगियों को एक साथ पेंशन दी जा सकेगी. सूत्र ने यह भी बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के पेंशनर्स की जरूरतों को अलग-अलग देखते हैं. इससे पेंशनभोगियों को अलग-अलग दिन पेंशन का भुगतान हो पाता है.

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सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान में कहा था कि इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्योरे को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाएगा. इससे सेवाओं का परिचालन और आपूर्ति सुगम हो सकेगी.


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