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Electricity Portability: मौजूदा बिजली कंपनी की सर्विस नहीं आ रही पसंद? जल्द टेलीफोन कंपनी की तरह बदल सकेंगे बिजली कंपनी

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Electricity Portability: नया बिजली संशोधन विधेयक लोगों को कई बिजली कंपनियों में से एक का चुनाव करने की आजादी देगा, जैसा अभी मोबाइल ऑपरेटर्स के संबंध में है. इसके अलावा बिजली कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा की खरीद करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अलग प्रतिबद्धता तय की जाएगी.

Electricity Portability: अगर आपको घर पर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आ रही है, या आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आने वाले वक्त में आप मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों की तरह अपनी बिजली कंपनी भी बदल सकेंगे. सरकार इस संबंध में एक बिल बहुत जल्द संसद में ला सकती है.

मानसून सत्र में आएगा विधेयक

केंद्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने गुरुवार को बताया कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक-2021 इसी साल मानसून सत्र में ला सकती है. ये विधेयक लोगों को कई बिजली कंपनियों में से एक का चुनाव करने की आजादी देगा, जैसा अभी मोबाइल ऑपरेटर्स के संबंध में है. सिंह ने ये बातें इंडिया एनर्जी ट्रासमिशन समिट-2022 को संबोधित करते हुए कही. इस सम्मेलन का आयोजन फिक्की ने किया था. इस बार मानसून सत्र जुलाई के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

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बिजली कंपनी में बढ़ेगा कॉन्पिटिशन

इस बिल को लाने का मकसद बिजली वितरण के कारोबार को लाइसेंस से मुक्त बनाना है. इससे बाजार में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा. इतना ही नहीं इस बिल का मकसद ग्राहकों के हित में बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) को मजबूत बनाना भी है. इसके लिए सरकार हर बिजली आयोग में कानून की पृष्ठभूमि से आने वाले एक सदस्य की नियुक्ति करेगी. साथ ही ग्राहकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी.

पवन ऊर्जा खरीदना होगा आवश्यक

आर. के. सिंह ने ये भी कहा कि बिजली कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा की खरीद करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही पवन ऊर्जा की खरीद के लिए अलग प्रतिबद्धता तय की जाएगी. इसके अलावा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश मे 30,000 मेगावाट के हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट को लगाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है. साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी 5 हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट शुरू किए जाने हैं.


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