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CNG-PNG Price Hike : सरकार ने नेचुरल गैस का आवंटन किया बंद, क्या और बढ़ेगी कीमत?

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CNG-PNG Price Hike : सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स ने मंत्रालय से सेक्टर को गैस की आपूर्ति नो कट कैटेगरी में पिछले दो माह के औसत के आधार पर देने का आग्रह किया है. इससे उन्हें CNG और PNG की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.

CNG-PNG Price Hike : पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) ने डोमेस्टिक फील्ड्स से सिटी गैस सेक्टर को नेचुरल गैस (Natural Gas) का आवंटन बंद कर दिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से इस सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर खतरा पैदा हो गया है. इसके अलावा सीएनजी (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) को ‘नो कट’ प्राथमिकता के आधार पर 100 फीसदी गैस सप्लाई देने के यूनियन कैबिनेट के फैसले के बावजूद, मार्च 2021 की मांग के स्तर के आधार पर सप्लाई को बनाया रखा गया है.

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इसके अलावा, छह मासिक की औसत निकासी के आधार पर गैस आवंटित करने की प्रक्रिया भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स को प्रभावित कर रही है. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स ने मंत्रालय से सेक्टर को गैस की आपूर्ति नो कट कैटेगरी में पिछले दो माह के औसत के आधार पर देने का आग्रह किया है. इससे उन्हें CNG और PNG की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. सूत्रों ने कहा, लेकिन मंत्रालय ने एक साल से अधिक समय से कोई नया आवंटन नहीं किया है.

 

APM गैस की कीमतें 110 फीसदी बढ़ी :

आवंटन में कमी के अलावा, सीएनजी और पीएनजी के लिए एपीएम गैस (APM Gas) की कीमतों को 2.90 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर 6.10 डॉलर कर दिया गया है. इस तरह एपीएम गैस के भाव में 110 फीसदी का इजाफा हुआ है.

नए क्षेत्रों में CNG नेटवर्क और आपूर्ति शुरू होने वाले मौजूदा शहरों में सीएनजी की मांग तेज गति से बढ़ी है. डोमेस्टिक सेक्टर्स से आवंटन की कमी का मतलब है कि ऑपरेटरों को आयातित लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) खरीदनी होगी जो घरेलू रेट से कम से कम छह गुना ज्यादा है.

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इसका नतीजा है कि एक साल में सीएनजी की कीमतें 60 फीसदी या 28 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतों में एक तिहाई से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. सूत्रों ने कहा कि इसने पूरे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की इकोनॉमिक वायबिलिटी पर सवालिया निशान लग गया है. इससे नए शहरों में विस्तार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजना सवाल खड़ा हो गया है. सीएनजी के ऊंची कीमतों ने क्लीन फ्यूल के इस सस्ते विकल्प को पेट्रोल और डीजल के करीब ला दिया है. इसलिए, अब अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है.

 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 20 अगस्त, 2014 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें एक जियोग्राफिकल एरिया (GA) में सीएनजी और पीएनजी की मांग के आकलन के आधार पर हर छह महीने में घरेलू क्षेत्रों से सिटी गैस ऑपरेटर्स को गैस के आवंटन का वादा किया गया था. मंत्रालय के इन दिशानिर्देशों के बावजूद अप्रैल, 2021 की समीक्षा और उसके बाद में गैस का आवंटन नहीं बढ़ाया गया है.


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