Old Pension Scheme Latest News: देश भर में पुरानी पेंशन (Old Pension) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है. वहीं, कई राज्यों में इसको फिर से लागू करने की मांग तेजी से चल रही है.
Old Pension News : देश भर में पुरानी पेंशन (Old Pension) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है. वहीं, कई राज्यों में इसको फिर से लागू करने की मांग तेजी से चल रही है. पुरानी पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था (Old and New Pension Scheme) को लेकर चल रही बहस के बीच में वित्त राज्य मंत्री ने बड़ा खुलासा कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने सदन में भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर जानकारी दी है.
भगवत कराड ने दी जानकारी :
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad, Minister Of State For Finance) ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस समय देश के करीब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है. इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है. इन राज्य सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में जानकारी दे दी है.
जानें क्या कहती है रिपोर्ट?
भगवत कराड ने कहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट ‘स्टेट फाइनेंस : ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23’ के मुताबिक, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत इस कदम पर जोर देती है, वह अल्पकालिक है. ये राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं.
PFRDA को भी दी जानकारी :
वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बारे में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को भी जानकारी दे दी है.
राज्यों के लिए है चिंता का विषय :
बता दें देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं. हाल ही में आरबीआई ने बताया था कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने आगे कहा था कि महामारी के बाद से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो सकता है. इसी वजह से आरबीआई ने कहा है कि जो भी राज्य OPS को लागू कर रहे हैं उनके लिए यह चिंता का विषय है.
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