GST Council Meeting Today : पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और 10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफों के अलावा अन्य सभी डाकघर सेवाओं पर टैक्स लगाया जाए. इसके अलावा, चेक, लूज या बुक फॉर्म में 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाना चाहिए जिसकी जीओएम ने सिफारिश की है.
GST Council Meeting : जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में शुरू हो गई है. इस बैठक में कई सामानों पर टैक्स को लेकर फैसला होना है. संभावना जताई जा रही है कि कुछ सामान पर जीएसटी रेट बढ़ सकते हैं जबकि कुछ प्रोडक्ट पर टैक्स घट सकता है. बैठक के पहले दिन जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने कुछ सामान और सर्विस पर टैक्स रेट (GST Rate) में बदलावों को मंजूरी दे दी. इसी कड़ी में जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को सोना और कीमती स्टोन की आवाजाही पर ई-वे बिल जारी करने की इजाजत दे दी. राज्यों के बीच ई-वे बिल का मामला पहले से चला आ रहा था और यह मांग पुरानी थी जिसके लिए काउंसिल ने अनुमति दे दी.
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं. इस काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री सदस्य के तौर पर जुड़े होते हैं. बैंठक में जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. इसी के साथ टैक्स की चोरी रोकने के लिए काउंसिल की बैठक में हाई रिस्क टैक्सपेयर को लेकर मंत्री समूह की एक रिपोर्ट जारी की गई. लोगों की सबसे अधिक निगाहें राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति या मुआवजे की राशि पर लगी है. जीएसटी में मुआवजे की मियाद जून 2022 में समाप्त होने वाली है. अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में इसे बढ़ाने पर फैसला होता है या इसे खत्म कर दिया जाएगा.
Smt @nsitharaman interacts with Shri Banwarilal Purohit, Punjab Governor and Administrator of Chandigarh, and @cmohry Shri @mlkhattar on the sidelines of the 47th #GSTcouncilmeeting in Chandigarh. pic.twitter.com/vvmkWqldFI
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 28, 2022
केसिनो, ऑनलाइन गेम पर फैसला जल्द :
इसी तरह, केसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28 परसेंट टैक्स लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है. बुधवार को इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ऑनलाइन गेम, केसिनो और हॉर्स रेसिंग पर सबसे अधिक 28 परसेंट तक टैक्स ले सकती है. मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के कुल मूल्य पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा दी जाने वाली एंट्री फीस भी शामिल है. अगर ऐसा होता है तो अभी तक सस्ते में पड़ने वाला ऑनलाइन गेम बेहद महंगा हो जाएगा. यही हाल केसिनो और हॉर्स रेसिंग का भी हो सकता है.
विपक्षी राज्यों की मांग :
विपक्ष की सरकार वाले राज्यों की मांग जीएसटी मुआवजे की मियाद बढ़ाने की है. इन राज्यों की एक मांग मुआवजे का मौजूदा शेयर 50 परसेंट से अधिक बढ़ाने की भी है. मंगलवार की मीटिंग में वित्त मंत्रियों के समूह की एक अंतरिम रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया. यह रिपोर्ट रेट रेशनलाइजेशन पर आधारित है जिसमें इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और कुछ सामानों पर टैक्स छूट हटाने की सिफारिश की गई है. मंत्री समूह के मुताबिक टैक्स रेट के स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए इन कदमों को उठाने की सिफारिश की गई है. अंतरिम रिपोर्ट में 1,000 रुपये प्रति दिन वाले होटल में ठहरने पर टैक्स छूट को खत्म कर इसे 12 फीसद के स्लैब में लाने का सुझाव दिया गया है.
इन सामानों पर लग सकता है टैक्स :
अंतरिम रिपोर्ट में अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कमरे के किराए (आईसीयू को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की है, जहां अस्पताल के कमरे का चार्ज प्रति दिन 5,000 रुपये से अधिक है. रिपोर्ट में सुझाव है कि पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और 10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफों के अलावा अन्य सभी डाकघर सेवाओं पर टैक्स लगाया जाए. इसके अलावा, चेक, लूज या बुक फॉर्म में 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाना चाहिए जिसकी जीओएम ने सिफारिश की है. मंत्री समूह ने बिजनेस द्वारा आवासीय घरों को किराए पर देने के लिए दी गई छूट को वापस लेने का समर्थन किया है. इसका अर्थ हुआ कि कोई कंपनी अगर अपने स्टाफ के रहने के लिए आवास बनाती है और बाद में उसे किराये पर चढ़ा देती है तो उस पर मिलने वाले टैक्स छूट को खत्म करने की मांग की गई है.
इन वस्तुओं के रेट्स में बदलाव :
– EV (With Battery Fitted or Without) पर 5% GST
– रोपवे सर्विस पर 18% की जगह सिर्फ 5% GST
– सीवेज ट्रीटेड वाटर पर लगने वाला 18% GST अब Exempt
— पैकेज्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगेगा
– प्फ्ड राइस, फ्लेटेनड राइस, पर्चेड राइस, पापड़, पनीर, हनी, फ़ूड ग्रेन पर 5% जीएसटी लगेगा.
– अनरोस्टेड कॉफी बीन्स और अनप्रोसीड ग्रीन टी पर 0% से 5% GST लगेगा.
– इसके अलावा Wheat Branऔर Deoiled Rice Bran 0 से 5% GST
– Textile में Tailoring और अन्य Job Work पर GST 5% से 12%
– Printing Writing/ Drawing Ink पर 5% GST से 12%
– LED Lights/Lamps और Fixture पर 12% से 18% किया
– Solar Water Heater & System पर 5% पर जीएसटी को 12% किया
– फिनिश्ड और कंपोजीशन लेदर पर 5% से GST 12%
– Govt. को Work Contract Supply पर 5% से GST बढ़ाकर 12%
– Cut & Polished diamond पर GST 0.25% से बढ़ाकर 1.5%
इन वस्तुओं से हटेगी छूट :
आपको बता दें कि अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को FSSAI से मिलने वाली सर्विस पर छूट हटेगी. इसके अलावा, न्यूजपेपर, मैगजीन और रेलवे कलपुर्जों की ढुलाई पर GST छूट हटेगी.
अब होटल में रुकना होगा महंगा :
अब नए स्लैब के अनुसार, होटल में रुकना भी महंगा पड़ेगा. होटल रूम पर 12% GST लगेगा. इसके अलावा हॉस्पिटल के ऐसे रूम जिसका चार्ज 5000 रुपये से ज्यादा हो उस पर 5% GST (Without ITC) लगेगा.
इन बिदुओं पर की गई सिफारिशें :
बैठक के दौरान GoM की Inverted Duty Structure को ठीक करने के लिए सिफारिशें पेश की गईं, जिस पर मंजूरी भी मिल गई. बैठक में यह फैसला लिया गया कि Cryptocurrency के ट्रांजेक्शन पर 28% GST लगाने के फ़ैसले पर नई कमिटी का गठन किया जाएगा. हरियाणा और कर्नाटका सरकार को क्रिप्टो पर कितना और कैसे टैक्स लगाया जाए इसकी रिपोर्ट बनाए. आपको बता दें कि क्रिप्टो माईनिंग, वॉलेट और बार्टर सिस्टम पर भी GST लगाने पर विचार है. अभी क्रिप्टो एक्चेंजेंस की एक्टिविटिज़ पर 18% की दर से GST वसूला जाता है.