7th Pay Commission Latest Update : महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
7th Pay Commission : अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. केंद्र सरकार ने इससे पहले 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ कर 34% हो गया है. इसके बाद अब कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर मुहर लग जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं इन भत्तों के बारे में.
केंद्रीय कर्मचारियों को लिए गुड न्यूज!
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब अन्य भत्तों में भी बढ़ोतर होने वाली है. अगले महीने कर्मचारियों का वेतन बढ़कर आएगा. साथ ही कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा.
टीए और सीए में बढ़ोतरी :
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. दरअसल डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
बढ़ेगी ग्रेच्युटी :
इसके अलावा, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय कर्मचारियों के मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय.
कर्मचारियों को होगा डबल फायदा :
डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी तो तय है. कर्मचारियों के एक साथ चार भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है. सरकारी कर्मचारियों का डीए महज 9 माह में बढ़कर डबल हो गया है. अब कर्मचारी के साथ पेंशनर्स को 34% के हिसाब से डीए और डीआर मिलेगा.
सरकार पर बढ़ेगा बोझ :
सरकार के इस घोषणा के बाद 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. दूसरी तरफ इससे सरकार पर 9455.50 करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ेगा. इसके इतर, केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए भी दबाव बना रहे हैं. कर्मकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है.