Follow Us On Goggle News

7th Pay Commission : बड़ी खुशखबरी ! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को होगा फायदा.

इस पोस्ट को शेयर करें :

7th Pay Commission Latest Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है. इस फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा.आइये जानते हैं अपडेट.

 

7th Pay Commission : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कर्मचारियों (Central Govt Employee’s) को घर बनाने के लिए बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. इसके लिए सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी हो चुका है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा.

 

कर्मचारियों को बड़ी राहत!

सरकार ने इस फैसले के तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है. यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के अपना घर का सपना और भी आसान हो जाएगा. कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इसका लाभ उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें :  Petrol Price Hike : पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के बाबा रामदेव, कहा -''चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो..'

 

किस दर से मिलेगा एडवांस?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एडवांस के की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी है. कर्मचारी अब सरकार के इस ऐलान के बाद 31 मार्च, 2023 तक 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं जो कि पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी. 

 

कितना ले सकते हैं एडवांस?

आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह यानी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. साथ ही, मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं. 

 

क्या होता है HBA?

गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. 


इस पोस्ट को शेयर करें :

You cannot copy content of this page