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PM AWAS YOJANA: 12 महीने में मकान नहीं बनाने वालों से आवास योजना का पैसा वापिस लेगी सरकार.

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PM AWAS YOJANA: आवास की स्वीकृति मिलने के 12 माह के अंदर इसका निर्माण कार्य लाभार्थियों को पूरा करना होगा। आवास की स्वीकृति देते समय लाभार्थी इसका करार संबंधित प्रखंड कार्यालय से करेंगे। करार के दौरान लाभार्थी यह लिखकर देंगे कि 12 महीने के अंदर आवास पूरा कर फोटो के साथ साक्ष्य नहीं देने पर उनसे राशि की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर इससे संबंधित दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को जारी किया है।

विभाग ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से आवास निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे और इससे संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। आवास निर्माण होने के पहले, प्लींथ तक कार्य होने पर और छत निर्माण होने के बाद की तस्वीर आवास सॉफ्ट पर अपलोड करेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि चयनित लाभुकों में जिनके पास पहले से बचत खाता उपलब्ध है, उनका नया खाता नहीं खोला जाएगा।

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विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में लाभुक से पासबुक नहीं लिया जाएगा। सभी डीडीसी को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में आवास निर्माण के लिए मिलने वाली तय राशि ही अब भी दी जाएगी। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में प्रति आवास एक लाख 30 हजार और अन्य जिलों में एक लाख 20 हजार तीन किस्तों में सहायता राशि के रूप में दी जाएगी।


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