सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना (CM Nitish Kumar on Union Budget) की. उन्होंने संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है. बजट में किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे स्वागतयोग्य (CM Nitish Kumar praised Union Budget) बताया. उन्होंने कहा कि बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है. इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है.
केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले दो वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। (1/5)
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 1, 2022
मुख्यमंत्री ने संतुलित बजट (Union Budget 2022) पेश करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई भी दी. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.
(3/5) राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 1, 2022
इस वर्ष केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा.
(5/5) राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाईयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी। #Budget2022
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 1, 2022
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख आवास बनाने की घोषणा हुई है, यह भी यह स्वागत योग्य कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी. इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी.