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Bihar Panchayat Mukhiya: मुखिया जी हुए मालामाल! सरकार ने खाते में भेजे करोड़ों रूपए.

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Bihar Panchayat Mukhiya: बिहार के पंचायत मुखिया अब मालामाल हो गए हैं। दरअसल, नीतीश सरकार ने इनके खाते में पैसे भेजे हैं। इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालें, आपको बता दें कि ये पैसे मुखिया को पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्य में खर्च करने के लिए दिया गया है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अकाउंट में 1921 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनमें 1343 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को मिले हैं। जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288-288 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ये राशि दी गई है, जिसे पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के अकाउंट में भेजा है।

 

Bihar Panchayat Mukhiya: बिहार के पंचायत मुखिया अब मालामाल हो गए हैं। दरअसल, नीतीश सरकार ने इनके खाते में पैसे भेजे हैं। इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालें, आपको बता दें कि ये पैसे मुखिया को पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्य में खर्च करने के लिए दिया गया है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अकाउंट में 1921 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनमें 1343 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को मिले हैं। जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288-288 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ये राशि दी गई है, जिसे पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के अकाउंट में भेजा है।

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पंचायतों को दो अलग-अलग मदों (टाइड और अनटाइड) के अंतर्गत राशि भेजी गई है। टाइड मद में 60 प्रतिशत तो अनटाइड मद में 40 प्रतिशत राशि गई है। टाइड मद की राशि सरकार द्वारा चिह्नित योजनाओं में खर्च करनी है। इनमें पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली-नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौचमुक्त के सतत रखरखाव आदि पर खर्च होगा।

वहीं, अनटाइड मद की राशि को विभिन्न विकास कार्यों में लगाया जाएगा, जिसका निर्णय ग्राम सभा में लिया जाएगा। अनटाइड राशि खेल के मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, शवदाह गृह, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास पर खर्च होंगे। अनटाइड मद की राशि का उपयोग वार्ड से आए प्रस्ताव पर भी किया जा सकेगा।

हर पंचायत को मिले 12-22 लाख रुपये: Bihar Panchayat Mukhiya

बिहार में 8067 ग्राम पंचायतें, 38 जिला परिषद और 533 पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र और आबादी को देखते हुए 12 से 22 लाख रुपये तक की राशि हर एक के खाते में गई है। वहीं एक जिला परिषद को 12 से 15 करोड़ रुपये और पंचायत समितियों को एक करोड़ रुपये तक की राशि मिली है।


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