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Bihar Government Announcement: सरकारी अमीन व राजस्व कर्मचारी को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान.

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  • राज्य की प्रत्येक पंचायत में तैनात होंगे एक-एक राजस्व कर्मचारी.
  • विभाग के स्तर से डीसीएलआर और सीओ की तरह ही इनकी तैनाती होगी.

Bihar Government Announcement: अब राजस्व कर्मचारी और अमीन की तैनाती किसी एक पंचायत या निर्धारित क्षेत्र में तीन वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं होगी। किसी एक प्रमंडल में इनकी तैनाती अधिकतम आठ वर्ष के लिए ही की जाएगी। इस निर्धारित समयसीमा के बाद इनका तबादला होगा, तो इस बात का खासतौर से ध्यान रखा जाएगा कि वह एक प्रमंडल के बाद हो यानी जिस प्रमंडल में उनकी तैनाती है, उससे एक प्रमंडल छोड़कर उनकी पोस्टिंग होगी। बगल के प्रमंडल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन और राजस्व कर्मचारी का अलग कैडर तैयार होने के बाद से यह व्यापक बदलाव किया जा रहा है।

अब इनके तबादले और पोस्टिंग का अधिकार किसी डीएम के पास नहीं होगा। बल्कि सीधे विभाग के स्तर से डीसीएलआर और सीओ की तरह ही इनकी भी पोस्टिंग होगी। साथ ही गड़बड़ी करने वालों पर विभाग के स्तर से सीधे कार्रवाई भी की जायेगी।

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एक स्थान पर अधिकतम तीन साल के कार्यकाल की यह व्यवस्था सुचारू तरीके से अगले वर्ष से काम करेगी। जब राज्य में अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़कर साढ़े आठ हजार से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में एक हजार 700 पुराने और चार हजार 353 हाल में बहाल हुए कर्मी हैं। अगले वर्ष तक साढ़े तीन हजार से अधिक नये कर्मियों की बहाली होने से इनकी संख्या पर्याप्त हो जाएगी। इससे इनके ट्रांसफर-पोस्टिंग की समुचित व्यवस्था हो जायेगी।

राज्य में भूमि विवाद को कम करने और लगान रसीद या दाखिल-खारिज करने समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए राजस्व कर्मचारियों की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए विभाग द्वारा यह विशेष व्यवस्था लागू की जा रही है। अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों की तरह ही इनका भी तीन-तीन वर्ष के अंतराल पर तबादला होने से इनकी मोनोपॉली या एकाधिकार किसी एक स्थान या कार्य पर नहीं रहेगा। वर्तमान में एक-एक हलके में 10-15 वर्ष या इससे अधिक समय से राजस्व कर्मी तैनात हैं। इससे संबंधित इलाके के जमीन का पूरा नक्शा से लेकर तमाम जानकारी इनके पास रहती है और फिर इनकी मनमानी चलने लगती है। बेवजह के कई जमीन विवाद भी इनके कारण उत्पन्न होते हैं।

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अमीन और राजस्व कर्मचारियों का अलग कैडर तैयार होने के बाद अब इनकी ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी नियम तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। एक स्थान पर तीन वर्ष से ज्यादा किसी कर्मचारी का कार्यकाल नहीं होगा।

– राम सूरत राय, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार.


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