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Bihar Panchayat Chunav : बिहार में 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव, 24 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान, देखे लिस्ट.

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बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी. जबकि 24 सितंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. पंचायती राज विभाग की ओर से कैबिनेट को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

 

बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी. जबकि 24 सितंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. पंचायती राज विभाग की ओर से कैबिनेट को प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तवाओं की मंजूरी दी गई। 

कैबिनट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे। गौरतलब हो कि छह पदों के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं।

बिहार में 24 अगस्त को अधिसूचना और 24 सितंबर को प्रथम चरण के लिए वोटिंग होगी. ये चुनाव 11 चरणों में संपन्न होंगे.11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, तारीख इस प्रकार हैं :

● पहला चरण – 24 सितंबर
● दूसरा चरण – 29 सितंबर
● तीसरा चरण – 8 अक्टूबर
● चौथा चरण – 20 अक्टूबर
● पाँचवा चरण – 24 अक्टूबर
● छठा चरण – 3 नवंबर
● सातवां चरण – 15 नवंबर
● आठवां चरण – 24 नवंबर
● नौवां चरण – 29 नवंबर
● दसवां चरण – 8 दिसंबर
● बारहवां चरण – 12 दिसंबर

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24 सितंबर को पहले चरण के लिए होगी वोटिंग : मिली जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, 24 सितंबर को पहले चरण के लिए मतदान कराए जाएंगे। विश्वसनीय सूत्र के अनुसार 11 चरण में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए मतदान की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू कर 12 दिसंबर तक कराए जाने हैं। यानी पर्व त्यौहार के बीच भी बिहार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बताया गया कि कोरोना संक्रमण में कमी की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया, जिस पर बिहार सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

चुनाव में 1 लाख 88 हज़ार EVM की पड़ेगी जरूरत : जानकारी के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में 1 लाख 88 हज़ार EVM की जरूरत पड़ेगी। बताया गया कि देश के 30 राज्यों से ईवीएम मंगाए गए हैं जिन्हें राज्य के सभी जिलों में पहुंचा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान नगर निकाय में जुड़ने वाले पंचायत के वोटर और बूथ को हटाया जाएगा। मुखिया वार्ड मेंबर पंचायत समिति और जिला परिषद की वोटिंग ईवीएम से तो पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि इसके लिए आरक्षण रोस्टर सीट को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है।

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पंचायत चुनाव 2021 में 6 पदों के लिए होंगे चुनाव : त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 में करीब 10 लाख उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। गौरतलब है कि इस बार 6 पदों के लिए जिनमें मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद शामिल हैं, के लिए चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 14 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे हैं ताकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव चिन्ह बदले जाने का आग्रह किए जाने के बाद बदला जा सके।

कितने सीटों पर होगी 2021 के पंचायत चुनाव : बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इस बार कुल 2 लाख 59 हज़ार 260 पदों पर निर्वाचन होना है। इसमें मुखिया के 8,387 पद, सरपंच के 8,387 पद, वार्ड सदस्य के 1 लाख 14 हज़ार 667 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 11 हज़ार 491 पद, जिला परिषद सदस्य के 1161 और पंच के 1 लाख 14 हज़ार 667 पदों के लिए चुनाव होना है।

 

( वीडियो साभार : etvbharat.com )

बाढ़ का रखा जाएगा ध्यान : चुनाव के दौरान बाढ़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा. जो पंचायत बाढ़ प्रभावित नहीं हैं वहां पहले और जो बाढ़ प्रभावित हैं, वहां बाद में मतदान कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें से ये मुख्य हैं –

1. नगर विकास विभाग के एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसके तहत छोटे घर वालों को अब कम टैक्स पे करना पड़ेगा. सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी दी जाएगी.

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2. प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक में राज कर्मियों की नियुक्ति पर मुहर लगी है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल में 40,098 और हाई स्कूल में 5,334 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इनकी नियुक्ति सीधे प्रतियोगिता से होगी और इसमें ताबादले की भी सुविधा होगी.

3. राज्य सरकार के कर्मी और पेंशनधारियों के डीए को 11 प्रतिशत बढ़ाया गया है. ये 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है. नया नियम 1 जुलाई से लागू है. इसमें सरकार को 2256 करोड़ अतिरिक्त खर्च आएगा.

4. छात्राएं जो बीपीएसी या यूपीएसी के प्रीलिम्स को पास करेंगी, उन्हें सरकार मेंस की तैयारी के लिए नारी शक्ति योजना के तहत अनुदान देगी. बीपीएससी पास होने पर 50 हजार और यूपीएससी पास होने पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

5. पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से वैसे छात्र जिनके परिवार की आमदनी ढाई लाख से तीन लाख तक होगी उनको छात्रवृत्ति देगी. पहले ये राशि ढाई लाख तक सीमित थी. एसटी/एससी छात्रों को भी इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा

6. छात्राओं के लिए राज्य के गया, भागलपुर और सहरसा में आवासीय विद्यालय बनेगा.

7. कृषि विभाग की ओर से बनाए जा रहे तीन नए विद्यालय जो मीठापुर, आरा और सबौर, भागलपुर में बनेंगे उनमें कुल 145 लोगों की नियुक्ति होगी.


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